विनीत आभा उपाध्याय
Ranchi: राजधानी में सरकारी और रिम्स (RIMS) की अधिग्रहित भूमि पर अवैध कब्जे और अवैध निर्माण से जुड़े बहुचर्चित मामले में अंचल कार्यालय (Circle Office) तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) कार्यालय की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. जैसे-जैसे एसीबी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे हैं.
करोड़ों की सरकारी भूमि का अवैध हस्तांतरण
ताजा खुलासे के मुताबिक प्रशासनिक मिलीभगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये की सरकारी भूमि का अवैध हस्तांतरण किया गया. इस पुरे मामले की शुरुआत सोनमैत देवी नाम की महिला द्वारा जमीन पर किए गए झूठे दावे से हुई. हालांकि वर्ष 1992 में ही SAR कोर्ट (केस सं. 139, 140/88-89) ने सोनमैत देवी के दावे को खारिज कर स्पष्ट आदेश दिया था कि असली उत्तराधिकारी न मिलने तक जमीन सरकार व अंचल अधिकारी के संरक्षण में रहेगी. लेकिन इस स्पष्ट अदालती आदेश को ताक पर रखते हुए अंचल कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से रजिस्टर-II में अवैध और फर्जी एंट्री दर्ज की गईं और इसी आधार पर गैर-कानूनी तरीके से लगान रसीदें भी काट दी गईं.
जांच में सबसे चौंकाने वाली बात
एजेंसी की जांच में सबसे चौंकाने वाली बात LRDC कार्यालय की भूमिका को लेकर सामने आई है जमीन के खरीदारों (सुमित्रा कुमारी बड़ाइक और मुन्नी देवी) के म्यूटेशन आवेदन (Mutation Case No. 339/2019-20 और 340/2019-20) को अंचल स्तर पर खारिज कर दिया गया था. लेकिन अंचल से म्यूटेशन का आवेदन रद्द होने के बावजूद बाद में LRDC कोर्ट से अपील के दौरान इसे संदिग्ध परिस्थितियों में स्वीकृत कर दिया गया.
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जाली रसीदें व गलत वंशावली पेश
एसीबी को इस बात के सबूत मिले हैं कि आरोपियों ने भू-माफियाओं और अधिकारियों से साठ-गांठ कर जाली रसीदें व गलत वंशावली पेश की जिसके आधार पर LRDC दफ्तर से मनमाफिक आदेश हासिल कर लिया गया. LRDC से स्वीकृति मिलने के बाद जाली कागजातों के आधार पर ही रांची नगर निगम से बहुमंजिला अभिनंदन अपार्टमेंट के निर्माण का नक्शा पास करा लिया गया. हालाँकि इस दौरान बड़गाईं के तत्कालीन अंचलाधिकारी (CO) ने अतिक्रमण वाद संख्या 05/2024-25 के तहत बार-बार जारी नोटिस जारी किया लेकिन बिल्डर और भू माफिया इस नोटिस की अनदेखी करते हुए अवैध निर्माण जारी रखा.
