Newswave Desk: महाराष्ट्र सरकार अब Swiggy, Zomato और Zepto जैसी फूड डिलीवरी और क्विक-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रही है. सरकार इन कंपनियों को ‘महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025’ के दायरे में लाने पर विचार कर रही है. इसके लिए परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे समीक्षा के लिए विधि एवं न्याय विभाग के पास भेजा गया है. सरकार का कहना है कि इसका मकसद डिलीवरी पार्टनर्स को सामाजिक सुरक्षा देना और प्रदूषण कम करना है.
डिलीवरी कंपनियों को वेलफेयर फंड में देना होगा 2 फीसदी
प्रस्तावित नियमों के तहत कंपनियों को हर राइड या ऑर्डर की कमाई का 2 फीसदी हिस्सा Driver Welfare Fund में जमा करना पड़ सकता है. इस फंड का इस्तेमाल डिलीवरी पार्टनर्स की पेंशन, दुर्घटना बीमा और उनके बच्चों की पढ़ाई जैसी सुविधाओं के लिए किया जाएगा. इसके अलावा 15 किलोमीटर से कम दूरी की डिलीवरी के लिए कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करना अनिवार्य हो सकता है.
ड्राइवरों की होगी रियल टाइम ट्रैकिंग
नए नियमों में डिलीवरी वाहनों और ड्राइवरों की सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है. सभी वाहनों और ड्राइवरों को राज्य परिवहन आयुक्त के डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जा सकता है, जिससे उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग हो सकेगी. इसके अलावा ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी शर्तें भी लागू हो सकती हैं.
कंपनियों पर बढ़ सकता है खर्च
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है, जहां फूड डिलीवरी और क्विक-कॉमर्स कंपनियां बाइक-टैक्सी रेगुलेटरी सिस्टम के तहत आएंगी. इससे Swiggy, Zomato और Zepto जैसी कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. फिलहाल ये कंपनियां मुख्य रूप से केंद्र के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत काम करती हैं. नए नियम लागू होने पर कंपनियों को डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा और कल्याण पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है.
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